सीएमओ को भी नहीं दिख रहा,प्राथमिक स्वास्थ्य जमानियां में कार्यरत चिकित्सकों की उदासीनता। जमानियां। नगर कस्बा बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में चिकित्सक अमित चौरसिया द्वारा मरीजों का इलाज तो किया गया। लेकिन केंद्र प्रभारी चिकित्सक प्रत्येक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला से बराबर अनुपस्थित रहते आ रहे है। इसके बाद भी मुख्यचिकित्साधिकारी के द्वारा लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ नहीं कर पा रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे आरोग्य मेला को मजाक बना दिया गया है। जब से केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल को कार्यभार दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज मुंह मोड़ने लगे है। शासन की मंशा है। की मरीजों का सहित ढंग से उपचार, दवा, जांच सरकारी अस्पताल में डाक्टरों द्वारा समुचित ढंग से किया जाता रहे। परन्तु केंद्र प्रभारी चिकित्सक गुलाब शंकर पटेल शासन के नियमों की धज्जियां उठा रहे है। बताया जाता है। की एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही अपने अधिकारियों को समय-समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन जिले में बैठे विभागीय उच्चाधिकारी उनकी साख पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तभी तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा बेखौफ होकर केंद्र से बराबर अनुपस्थित रहते है। जबकि ऐसे मुख्यचिकित्साधिकारी लापरवाह डाक्टरों की जांच कर कारवाई करनी चाहिए।जिससे स्वास्थ्य मंत्री के मंसूबों पर पानी फेर रहे जिम्मेदारों को सबक मिल सके। जबकि शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह लाखों रुपये की दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। और उसी दवाओं को परिसर स्थित खंडहर में फेक दिया जाता है। जिसका जीता जगता प्रमाण मिला है। की दवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित एक खंडहर में फेक मिला। बावजूद इसके तीमारदारों व मरीजों को बाहर से महंगी दवाओं की खरीददारी करनी पड़ रही है। मरीजों को बाहरी दवाएं लिखने से चिकित्सक परहेज नहीं कर रहे हैं। जिससे मरीजों की जेब कट रही है। वहीं शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। विभाग के प्रशासनिक अफसर भी चिकित्सकों की कार्यशैली पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी के नगरध्यक्ष इजहार खान किसी व्यक्ति का इलाज करने पहुंचे। तो आरोग्य मेला से चिकित्सक व कर्मचारी कक्ष में ताला जड़ कर मौके से गायब रहे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की दुर्व्यवस्था व लापरवाही से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जब केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानने की कोशिश किया गया। तो उनकी मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। फोटो

विजय कुमार की रिपोर्ट-वाराणसी काशी दीप विजन । कज्जाकपूरा फ्लाई ओवर पर कल मंझे से हुई बाइक सवार की मौत के बाद प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। अभी पतंगबाजी का मौसम भी नहीं है लेकिन इसके शौकीन इसका इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे। मकर संक्रांति तक यही हाल रहा तो न जाने ऐसी कितनी और घटनाएं देखने सुनने को मिलेगी।हालांकि इसको लेकर पुलिस प्रशासन जबरदत सख्ती के मूड में है। प्रतिबंधित मंझे की खरीद और उपयोग करने वालों के खिलाफ वाराणसी पुलिस विशेष अभियान चलाने जा रही है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि प्रतिबंधित मांझा बेचने, खरीदने अथवा उससे पतंग उड़ाने वालों के विरुद्ध तत्काल मुकदमा दर्ज कर कठोर विधिक कार्रवाई की जाए। इस मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने 11 अक्टूबर को कैम्प कार्यालय में राजपत्रित अधिकारियों के साथ गोष्ठी के दौरान

मातहतों को इसकी बिक्री व उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

देखना यह है कि इस बार सीपी का यह निर्देश कितना कारगर सिद्ध होता है।

इस दौरान सीपी ने मिशन शक्ति 6.0, वाराणसी खंड स्नातक/शिक्षक निर्वाचन-2026 तथा आगामी एयर शो की सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था की समीक्षा भी की।

समीक्षा गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय शिवहरी मीणा, पुलिस उपायुक्त काशी जोन गौरव बंशवाल, पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस उपायुक्त गोमती जोन नीतू, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं अपराध विनीत भटनागर सहित संबंधित राजपत्रित अधिकारी उपस्थित रहे आगामी एयर शो और वीवीआईपी आगमन के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने रूट, पार्किंग, होल्डिंग एरिया, बैरियरिंग, डायवर्जन और वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए। भीड़ प्रबंधन के लिए घाटों पर प्रवेश और निकास की पृथक व्यवस्था, डबल बैरियरिंग, वॉच टावर, सीसीटीवी, पीए सिस्टम तथा खोया-पाया केंद्र की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। यातायात संचालन के लिए प्लान-ए, प्लान-बी और प्लान-सी के अनुसार डायवर्जन लागू करने तथा रिंग रोड/एनएच-19 के माध्यम से यातायात संचालित करने के निर्देश दिए गए। आपात स्थिति में अस्पतालों तक ग्रीन कॉरिडोर और जल पुलिस, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की तैनाती जैसी व्यवस्थाओं को भी प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।