सीएमओ को भी नहीं दिख रहा,प्राथमिक स्वास्थ्य जमानियां में कार्यरत चिकित्सकों की उदासीनता। जमानियां। नगर कस्बा बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में चिकित्सक अमित चौरसिया द्वारा मरीजों का इलाज तो किया गया। लेकिन केंद्र प्रभारी चिकित्सक प्रत्येक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला से बराबर अनुपस्थित रहते आ रहे है। इसके बाद भी मुख्यचिकित्साधिकारी के द्वारा लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ नहीं कर पा रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे आरोग्य मेला को मजाक बना दिया गया है। जब से केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल को कार्यभार दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज मुंह मोड़ने लगे है। शासन की मंशा है। की मरीजों का सहित ढंग से उपचार, दवा, जांच सरकारी अस्पताल में डाक्टरों द्वारा समुचित ढंग से किया जाता रहे। परन्तु केंद्र प्रभारी चिकित्सक गुलाब शंकर पटेल शासन के नियमों की धज्जियां उठा रहे है। बताया जाता है। की एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही अपने अधिकारियों को समय-समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन जिले में बैठे विभागीय उच्चाधिकारी उनकी साख पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तभी तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा बेखौफ होकर केंद्र से बराबर अनुपस्थित रहते है। जबकि ऐसे मुख्यचिकित्साधिकारी लापरवाह डाक्टरों की जांच कर कारवाई करनी चाहिए।जिससे स्वास्थ्य मंत्री के मंसूबों पर पानी फेर रहे जिम्मेदारों को सबक मिल सके। जबकि शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह लाखों रुपये की दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। और उसी दवाओं को परिसर स्थित खंडहर में फेक दिया जाता है। जिसका जीता जगता प्रमाण मिला है। की दवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित एक खंडहर में फेक मिला। बावजूद इसके तीमारदारों व मरीजों को बाहर से महंगी दवाओं की खरीददारी करनी पड़ रही है। मरीजों को बाहरी दवाएं लिखने से चिकित्सक परहेज नहीं कर रहे हैं। जिससे मरीजों की जेब कट रही है। वहीं शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। विभाग के प्रशासनिक अफसर भी चिकित्सकों की कार्यशैली पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी के नगरध्यक्ष इजहार खान किसी व्यक्ति का इलाज करने पहुंचे। तो आरोग्य मेला से चिकित्सक व कर्मचारी कक्ष में ताला जड़ कर मौके से गायब रहे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की दुर्व्यवस्था व लापरवाही से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जब केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानने की कोशिश किया गया। तो उनकी मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। फोटो

दिव्य प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट

वाराणसी। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी लंबित एवं न्यायोचित मांगों को लेकर शासन और राजस्व परिषद का ध्यान आकृष्ट कराया है।

संघ की ओर से मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र के माध्यम से लेखपालों की समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि बढ़ते कार्यभार, संसाधनों की कमी, लंबित पदोन्नति, वेतन विसंगति, स्थानांतरण तथा अतिरिक्त कार्यभार समेत कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं।

संघ ने लेखपाल संवर्ग के लिए प्रारंभिक वेतनमान लेवल-5 (ग्रेड पे 2800) किए जाने तथा वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। इसके साथ ही करीब आठ वर्षों से लंबित अंतर्मंडलीय स्थानांतरण प्रक्रिया को दोबारा शुरू कर इच्छुक लेखपालों को गृह मंडल में स्थानांतरण का अवसर देने की मांग की गई है।

पत्र में चयन वर्ष 2025-26 की लंबित पदोन्नति सूची तत्काल जारी करने, विभागीय परीक्षा परिणाम घोषित करने तथा नवनियुक्त लेखपालों के स्थायीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की मांग भी शामिल है। संघ ने स्टेशनरी भत्ता, वाहन भत्ता और विशेष भत्ते में बढ़ोतरी की मांग रखी है।

लेखपालों को भूलेख कार्यालयों एवं विभिन्न पटलों से अवमुक्त करने, ग्राम सचिवालयों में कार्य करने के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। संघ ने

लेखपाल पद को तकनीकी पद घोषित करने के साथ लैपटॉप और मोबाइल जैसे तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने की मांग रखी है।

पत्र के अनुसार मांगों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर प्रदेश के लेखपाल 7 अक्टूबर 2026 से शासनादेश जारी किया जाए।