सीएमओ को भी नहीं दिख रहा,प्राथमिक स्वास्थ्य जमानियां में कार्यरत चिकित्सकों की उदासीनता। जमानियां। नगर कस्बा बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में चिकित्सक अमित चौरसिया द्वारा मरीजों का इलाज तो किया गया। लेकिन केंद्र प्रभारी चिकित्सक प्रत्येक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला से बराबर अनुपस्थित रहते आ रहे है। इसके बाद भी मुख्यचिकित्साधिकारी के द्वारा लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ नहीं कर पा रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे आरोग्य मेला को मजाक बना दिया गया है। जब से केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल को कार्यभार दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज मुंह मोड़ने लगे है। शासन की मंशा है। की मरीजों का सहित ढंग से उपचार, दवा, जांच सरकारी अस्पताल में डाक्टरों द्वारा समुचित ढंग से किया जाता रहे। परन्तु केंद्र प्रभारी चिकित्सक गुलाब शंकर पटेल शासन के नियमों की धज्जियां उठा रहे है। बताया जाता है। की एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही अपने अधिकारियों को समय-समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन जिले में बैठे विभागीय उच्चाधिकारी उनकी साख पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तभी तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा बेखौफ होकर केंद्र से बराबर अनुपस्थित रहते है। जबकि ऐसे मुख्यचिकित्साधिकारी लापरवाह डाक्टरों की जांच कर कारवाई करनी चाहिए।जिससे स्वास्थ्य मंत्री के मंसूबों पर पानी फेर रहे जिम्मेदारों को सबक मिल सके। जबकि शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह लाखों रुपये की दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। और उसी दवाओं को परिसर स्थित खंडहर में फेक दिया जाता है। जिसका जीता जगता प्रमाण मिला है। की दवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित एक खंडहर में फेक मिला। बावजूद इसके तीमारदारों व मरीजों को बाहर से महंगी दवाओं की खरीददारी करनी पड़ रही है। मरीजों को बाहरी दवाएं लिखने से चिकित्सक परहेज नहीं कर रहे हैं। जिससे मरीजों की जेब कट रही है। वहीं शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। विभाग के प्रशासनिक अफसर भी चिकित्सकों की कार्यशैली पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी के नगरध्यक्ष इजहार खान किसी व्यक्ति का इलाज करने पहुंचे। तो आरोग्य मेला से चिकित्सक व कर्मचारी कक्ष में ताला जड़ कर मौके से गायब रहे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की दुर्व्यवस्था व लापरवाही से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जब केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानने की कोशिश किया गया। तो उनकी मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। फोटो

वरिष्ठ पत्रकार सलीम मंसूरी की रिपोर्ट 

जमानिया। दीपावली पर्व पर भी नगर पालिका परिषद में आउटसोर्सिंग और नियमित कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं किए जाने से कर्मियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट गहराई हुई है।

अबतक अक्टूबर माह से लेकर नवंबर माह की बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया। जब की उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से ठीक पहले (नवंबर 2026 में) राज्य के सभी नगरीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन और बकाया भुगतान के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद भी नगर पालिका परिषद जमानियां में आउटसोर्सिंग और नियमित कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने की शिकायतें मिल रही हैं। जाबकी जमानिया नगर पालिका परिषद में गृहकर वसूली और विभिन्न लंबित मामलों तथा प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सभासदों और प्रशासन के बीच लंबा धरना-प्रदर्शन चला। जिसमें कर्मचारियों के हितों और स्थानीय विकास का मुद्दा उठाया गया। लेकिन अपर जिलाधिकारी गाजीपुर के हस्तक्षेप के बाद यह धरना समाप्त हो गए। नगर पालिका परिषद जमानियां में लगभग दो महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण आउटसोर्सिंग एवं नियमित पर कार्य कर रहे। कर्मियों को भूखमरी का सामना करना पड़ गया है। जबकि पालिका अधिशासी अधिकारी वेतन भुगतान के लिए आदेशित किया। इसके बावजूद भी वेतन भुगतान के लिए अबतक कोई कार्यवाही नहीं किया जा सका। इस बावत नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि दीपावली की पूर्व निकाय की सभी कर्मचारियों की वेतन रजिस्टर पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया गया। परंतु नगर पालिका परिषद अध्यक्ष द्वारा मेरा वेतन अकारण रोकते हुए। पीएफएमएस निकलवा दिया गया। जिस पर आधे अधूरे पीएफएमएस पर मैंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि जिसके कारण नियमित कर्मचारियों का वेतन आहरण नहीं हो पाया। संतोष कुमार ने कहा कि संविदा कर्मचारी का मात्र वेतन निकल पाया है। परन्तु आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन आहरण इसलिए नहीं हो पाया। क्योंकि निविदा की कार्रवाई 22 अक्टूबर को पूर्ण कर ली गई। अध्यक्ष के द्वारा स्वीकृत न दिए जाने के कारण जेम पोर्टल पर अनुबंध ना होने के कारण कार्य आदेश नहीं दिया जा सका। अंतोगत्वा अध्यक्ष द्वारा 6 नवंबर को निविदा की कार्रवाई को निरस्त कर दिया गया। जिसके कारण L1 निविदा दाता को कार्यदेश निर्गत नहीं हो सका और आउटसोर्सिंग कर्मचारी का वेतन नहीं निकल पाया है।