सीएमओ को भी नहीं दिख रहा,प्राथमिक स्वास्थ्य जमानियां में कार्यरत चिकित्सकों की उदासीनता। जमानियां। नगर कस्बा बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में चिकित्सक अमित चौरसिया द्वारा मरीजों का इलाज तो किया गया। लेकिन केंद्र प्रभारी चिकित्सक प्रत्येक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला से बराबर अनुपस्थित रहते आ रहे है। इसके बाद भी मुख्यचिकित्साधिकारी के द्वारा लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ नहीं कर पा रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे आरोग्य मेला को मजाक बना दिया गया है। जब से केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल को कार्यभार दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज मुंह मोड़ने लगे है। शासन की मंशा है। की मरीजों का सहित ढंग से उपचार, दवा, जांच सरकारी अस्पताल में डाक्टरों द्वारा समुचित ढंग से किया जाता रहे। परन्तु केंद्र प्रभारी चिकित्सक गुलाब शंकर पटेल शासन के नियमों की धज्जियां उठा रहे है। बताया जाता है। की एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही अपने अधिकारियों को समय-समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन जिले में बैठे विभागीय उच्चाधिकारी उनकी साख पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तभी तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा बेखौफ होकर केंद्र से बराबर अनुपस्थित रहते है। जबकि ऐसे मुख्यचिकित्साधिकारी लापरवाह डाक्टरों की जांच कर कारवाई करनी चाहिए।जिससे स्वास्थ्य मंत्री के मंसूबों पर पानी फेर रहे जिम्मेदारों को सबक मिल सके। जबकि शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह लाखों रुपये की दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। और उसी दवाओं को परिसर स्थित खंडहर में फेक दिया जाता है। जिसका जीता जगता प्रमाण मिला है। की दवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित एक खंडहर में फेक मिला। बावजूद इसके तीमारदारों व मरीजों को बाहर से महंगी दवाओं की खरीददारी करनी पड़ रही है। मरीजों को बाहरी दवाएं लिखने से चिकित्सक परहेज नहीं कर रहे हैं। जिससे मरीजों की जेब कट रही है। वहीं शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। विभाग के प्रशासनिक अफसर भी चिकित्सकों की कार्यशैली पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी के नगरध्यक्ष इजहार खान किसी व्यक्ति का इलाज करने पहुंचे। तो आरोग्य मेला से चिकित्सक व कर्मचारी कक्ष में ताला जड़ कर मौके से गायब रहे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की दुर्व्यवस्था व लापरवाही से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जब केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानने की कोशिश किया गया। तो उनकी मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। फोटो

 विजय कुमार की रिपोर्ट

वाराणसी काशी दीप विजन । विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित उंदी योजना (उंदी ताल पुनर्उद्धार एवं इको-टूरिज्म परियोजना) शहर के बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पहल साबित

होगी। यह जानकारी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव गुडाकेश शर्मा ने काशीवार्ता प्रतिनिधि को दी। उन्होंने बताया कि यह योजना हरहुआ ब्लॉक के उंदी गांव में लगभग 78.5 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। इसकी नोडल एजेंसी विकास प्राधिकरण है। लगभग 25 करोड़ से 29.5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना को प्रदेश सरकार एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से स्वीकृति मिल चुकी है।

अपर सचिव के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य जल संचयन एवं भूजल संरक्षण है। इसके लिए उंदी ताल के विशाल प्राकृतिक जल निकाय का जीर्णोद्धार कर वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाएगा। शहर में हरियाली बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्षेत्र को इको-पार्क/फॉरेस्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। योजना को सारनाथ से जोड़ा जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल सारनाथ के निकट होने के कारण पर्यटकों को एक अतिरिक्त हरित गंतव्य मिलेगा। प्रस्तावित सुविधाओं में नौकायन और जल क्रीड़ा के लिए करीब 50,000 वर्ग मीटर के जल क्षेत्र में बोटिंग की सुविधा शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण दूर करने के लिए सघन पौधारोपण होगा और बॉटनिकल गार्डन में देशी वृक्ष, औषधीय पौधे तथा लोटस लेक (कमल ताल) बनाया जाएगा। वेलनेस एवं फिटनेस जोन में ओपन जिम, योगा सेंटर, वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक उपलब्ध रहेंगे। पर्यटन सुविधाओं के तहत बर्ड वॉच टावर, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, कैफेटेरिया और टेंट स्टे/इको-स्टे भी परिसर में होंगे।

अतिक्रमण मुक्त कराकर 3.20 करोड़ से बनी घेराबंदी

 विकास प्राधिकरण ने 78.5 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर 3.20 करोड़ रुपये की लागत से जालीदार घेराबंदी (बाउंड्री) का कार्य पूरा करा दिया है। ताल की गहराई बढ़ाने और जल धारण क्षमता सुधारने के लिए गाद/मिट्टी निकासी का कार्य भी कराया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर शासन ने पर्यटन विकास निधि से बजट की स्वीकृति दी है। वर्तमान में उंदी ताल को इको-पार्क और पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है।