सीएमओ को भी नहीं दिख रहा,प्राथमिक स्वास्थ्य जमानियां में कार्यरत चिकित्सकों की उदासीनता। जमानियां। नगर कस्बा बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में चिकित्सक अमित चौरसिया द्वारा मरीजों का इलाज तो किया गया। लेकिन केंद्र प्रभारी चिकित्सक प्रत्येक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला से बराबर अनुपस्थित रहते आ रहे है। इसके बाद भी मुख्यचिकित्साधिकारी के द्वारा लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ नहीं कर पा रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे आरोग्य मेला को मजाक बना दिया गया है। जब से केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल को कार्यभार दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज मुंह मोड़ने लगे है। शासन की मंशा है। की मरीजों का सहित ढंग से उपचार, दवा, जांच सरकारी अस्पताल में डाक्टरों द्वारा समुचित ढंग से किया जाता रहे। परन्तु केंद्र प्रभारी चिकित्सक गुलाब शंकर पटेल शासन के नियमों की धज्जियां उठा रहे है। बताया जाता है। की एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही अपने अधिकारियों को समय-समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन जिले में बैठे विभागीय उच्चाधिकारी उनकी साख पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तभी तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा बेखौफ होकर केंद्र से बराबर अनुपस्थित रहते है। जबकि ऐसे मुख्यचिकित्साधिकारी लापरवाह डाक्टरों की जांच कर कारवाई करनी चाहिए।जिससे स्वास्थ्य मंत्री के मंसूबों पर पानी फेर रहे जिम्मेदारों को सबक मिल सके। जबकि शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह लाखों रुपये की दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। और उसी दवाओं को परिसर स्थित खंडहर में फेक दिया जाता है। जिसका जीता जगता प्रमाण मिला है। की दवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित एक खंडहर में फेक मिला। बावजूद इसके तीमारदारों व मरीजों को बाहर से महंगी दवाओं की खरीददारी करनी पड़ रही है। मरीजों को बाहरी दवाएं लिखने से चिकित्सक परहेज नहीं कर रहे हैं। जिससे मरीजों की जेब कट रही है। वहीं शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। विभाग के प्रशासनिक अफसर भी चिकित्सकों की कार्यशैली पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी के नगरध्यक्ष इजहार खान किसी व्यक्ति का इलाज करने पहुंचे। तो आरोग्य मेला से चिकित्सक व कर्मचारी कक्ष में ताला जड़ कर मौके से गायब रहे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की दुर्व्यवस्था व लापरवाही से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जब केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानने की कोशिश किया गया। तो उनकी मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। फोटो

अंजली कुमारी की रिपोर्ट

*अब छुट्टा मवेशियों से मुक्त कराने के लिए देना होगा 6,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना*

*-नगर निगम वित्तीय बोझ को खुद उठाने के बजाय सीधे लापरवाह पशुपालकों से वसूलने का लिया निर्णय*

*-आय-व्यय और वर्तमान में बढ़ती समस्या को संतुलित करने के लिए बनाई व्यवस्था, तत्काल प्रभाव से लागू*

वाराणसी: शहर की सड़कों पर आवारा और छुट्टा पशु छोड़ने वाले पशुपालकों को अब और भारी पड़ने वाला है। नगर निगम ने सड़कों को छुट्टा मवेशियों से मुक्त कराने के लिए रुख कड़ा कर लिया है। यदि किसी पशुपालक का जानवर निगम की कैचिंग टीम द्वारा पकड़ा जाता है, तो उसे छुड़ाने के लिए तय फीस के अलावा 6,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा। 

​दरअसल, शहर में लगातार अभियान चलाकर पकड़े गए मवेशियों को ऐढ़े व नक्खीघाट स्थित कांजी हाउस और छितौनी कोट व शहंशाहपुर स्थित कान्हा उपवन में भेजा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मवेशियों को ढोने वाले वाहनों के ईंधन, मेंटेनेंस और कर्मचारियों के भत्ते का अच्छा-खासा खर्च आ रहा है। नगर निगम ने इस वित्तीय बोझ को खुद उठाने के बजाय सीधे लापरवाह पशुपालकों पर डालने का फैसला किया है। ​नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्पष्ट किया कि निगम के आय-व्यय और वर्तमान में बढ़ती समस्या को संतुलित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। जब तक इस संदर्भ में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में अंतिम सहमति या निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यही आदेश प्रभावी रहेगा। 

​उधर, पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. विजय अमृत राज ने कांजी हाउस और गौआश्रय केंद्रों का प्रभार संभाल रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्हें स्पष्ट कहा गया है कि मवेशी तभी छोड़े जाएं जब पशुपालक निर्धारित शुल्क के साथ 6,000 रुपये का अतिरिक्त व्यय जुर्माना जमा कर दे। इस नियम के पालन में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।