सीएमओ को भी नहीं दिख रहा,प्राथमिक स्वास्थ्य जमानियां में कार्यरत चिकित्सकों की उदासीनता। जमानियां। नगर कस्बा बाजार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में चिकित्सक अमित चौरसिया द्वारा मरीजों का इलाज तो किया गया। लेकिन केंद्र प्रभारी चिकित्सक प्रत्येक मुख्यमंत्री आरोग्य मेला से बराबर अनुपस्थित रहते आ रहे है। इसके बाद भी मुख्यचिकित्साधिकारी के द्वारा लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ नहीं कर पा रहे है। मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे आरोग्य मेला को मजाक बना दिया गया है। जब से केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल को कार्यभार दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मरीज मुंह मोड़ने लगे है। शासन की मंशा है। की मरीजों का सहित ढंग से उपचार, दवा, जांच सरकारी अस्पताल में डाक्टरों द्वारा समुचित ढंग से किया जाता रहे। परन्तु केंद्र प्रभारी चिकित्सक गुलाब शंकर पटेल शासन के नियमों की धज्जियां उठा रहे है। बताया जाता है। की एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही अपने अधिकारियों को समय-समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं। लेकिन जिले में बैठे विभागीय उच्चाधिकारी उनकी साख पर बट्टा लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तभी तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा बेखौफ होकर केंद्र से बराबर अनुपस्थित रहते है। जबकि ऐसे मुख्यचिकित्साधिकारी लापरवाह डाक्टरों की जांच कर कारवाई करनी चाहिए।जिससे स्वास्थ्य मंत्री के मंसूबों पर पानी फेर रहे जिम्मेदारों को सबक मिल सके। जबकि शासन द्वारा सरकारी अस्पतालों में प्रतिमाह लाखों रुपये की दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। और उसी दवाओं को परिसर स्थित खंडहर में फेक दिया जाता है। जिसका जीता जगता प्रमाण मिला है। की दवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर स्थित एक खंडहर में फेक मिला। बावजूद इसके तीमारदारों व मरीजों को बाहर से महंगी दवाओं की खरीददारी करनी पड़ रही है। मरीजों को बाहरी दवाएं लिखने से चिकित्सक परहेज नहीं कर रहे हैं। जिससे मरीजों की जेब कट रही है। वहीं शासन की मंशा पर पानी फिर रहा है। विभाग के प्रशासनिक अफसर भी चिकित्सकों की कार्यशैली पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारी के नगरध्यक्ष इजहार खान किसी व्यक्ति का इलाज करने पहुंचे। तो आरोग्य मेला से चिकित्सक व कर्मचारी कक्ष में ताला जड़ कर मौके से गायब रहे। इस संबंध में उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी की दुर्व्यवस्था व लापरवाही से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जब केंद्र प्रभारी गुलाब शंकर पटेल के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर जानने की कोशिश किया गया। तो उनकी मोबाइल रिसीव नहीं हुआ। फोटो

रवि शंकर राय की रिपोर्ट

वाराणसी। रोहनियां थाना क्षेत्र के लोहता इलाके में जमीन पर जबरन कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। परजनपुर निवासी वृद्ध किसान उमाशंकर मौर्य ने आरोप लगाया है कि उनके बैनामे की जमीन को गांव के ही दबंगों ने ट्रैक्टर से जोतकर अपने खेत में मिला लिया है और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।पीड़ित किसान ने इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त, रोहनियां कमिश्नरेट को प्रार्थना पत्र देकर FIR दर्ज करने की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

प्रार्थी उमाशंकर मौर्य पुत्र स्व. विश्वनाथ प्रसाद मौर्य ने बताया कि उन्होंने मौजा मंगलपुर में आराजी नंबर 311 और 312 में कुल 0.077 हेक्टेयर जमीन का बैनामा वर्ष 2021 में महेशपुर निवासी श्यामशंकर पांडेय और प्रथम बैनामे से सटे उत्तर प्रदीप पांडेय व लवकुश पांडेय से कराया था। बैनामे के बाद से ही वे उस पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं।

आरोप है कि विपक्षी गण मोहन पांडेय, मिथिलेश कुमार पांडेय, विनय पांडेय, आनंद कुमार पांडेय उर्फ गोरे व राजन कुमार पांडेय पुत्रगण स्व. गोपीनाथ पांडेय निवासी महेशपुर (विद्यापतपुर) जो उसी खाते में सहखातेदार हैं, गुंडई और लाइसेंसी बंदूक के बल पर उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं।पीड़ित का आरोप है कि. दिनांक 04.10.2026 को सुबह करीब 10:53 बजे विपक्षी 10 से 15 लोगों के साथ ट्रैक्टर लेकर आए और उनकी जमीन का डांड़ा-मेड़ा बिगाड़कर जोत दिया और अपने खेत में मिला लिया। इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होने की बात कही गई है।

एक दिन पहले भी किया था झगड़ा इससे एक दिन पहले 03.10.2026 को जब पीड़ित अपने खेत में तिल की फसल कटने के बाद ट्रैक्टर से जुताई करा रहे थे, तो विपक्षियों ने गाली-गलौज और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के लड़के का गट्टा पकड़कर खींचने की कोशिश की। किसी तरह लड़का छूटकर भागा। सूचना पर 112 नंबर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया।

चौकी इंचार्ज पर भी उठाए सवाल

पीड़ित ने पुलिस चौकी अकेलवा के इंचार्ज की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने शाम 05:44 बजे चौकी इंचार्ज से बात की तो उन्हें कोर्ट से आदेश लाने को कहा गया, जबकि विपक्षी बिना किसी आदेश के अपने हिस्से की जमीन पर काबिज हैं। पीड़ित का कहना है कि जो नियम उनके लिए लागू है, वही न्याय हित में विपक्षी के लिए भी लागू होना चाहिए।

वृद्ध और अकेले होने तथा बच्चों के दूसरे प्रदेश में फोर्स में तैनात होने का फायदा उठाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जान-माल की धमकी, गाली-गलौज और जबरन जमीन हड़पने के मामले में FIR दर्ज कर न्याय दिलाने की मांग की है।